माओवाादी द्वन्द्वकालमा छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै पोखरा–३० का अणनाथ बरालले सेनाविरूद्ध जाहेरी दिएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पुगेर बरालले तत्कालीन शाही सेनाको फूलबारी व्यारेकका सुबेदार कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध जाहेरी दिएका हुन्।
गुरूङको कमाण्डमा सादा पोशाकमा रहेका सेनाको टोलीले बरालका छोरा नेत्रप्रसाद बराललाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
बरालले प्रहरीमा सोमबार दिएको जाहेरीमा गुरूङ नेतृत्वको सेनाले नेत्रप्रसादलाई गैरकानूनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको दाबी गरेका छन्।
जाहेरीमा कास्कीको तत्कालीन भरतपोखरी गाविस–७ डाँडागाउँमा जन्तरे भन्ने साथीको घरबाट सेनाले २०६० कात्तिक १९ गते बिहान ५ बजे नेत्रप्रसादसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको उल्लेख छ।
सेनाले पक्राउ गरेपछि परिवारका सदस्यलाई पनि भेट्न नदिई चरम यातना दिएर बन्धक बनाएको बरालले बताएका छन्।
सेनाले भरतपोखरीबाट पक्राउ गरेर पोखराको फूलबारी ब्यारेक राखेको र २०६० पुस ११ गते गोरखाको महेन्द्र गणमा लगिएको सेनाकै शुक्रराज सापकोटाले बताएको बरालले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। नेत्रप्रसादसहित पक्राउ परेका अन्य तीन जनालाई भने सेनाले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
पक्राउ परेपछि नेत्रप्रसादले बुबालाई चिठी पठाएर आफूलाई आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा हतकडी लगाएर राखेको, मानव अधिकारकर्मी आउँदा लुकाउने गरेको पनि बरालले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। बरालले दिएको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि २०६२ असोज १ गते दर्ता छ।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले निरन्तर कानूनको उल्लंघन भएको बरालले बताएका छन्।
राज्यको नियमित फौजदारी कानून अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न, अनुसन्धान, अभियोजन र नियमित अदालतबाट सुनुवाइ हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिएको उनले बताए।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा पत्र र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा छोरालाई बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै यसअघि प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा बरालको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएका बराल र श्रीमान गुमाएकी आरती शर्माले २०७८ भदौ १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानीसहित जाहेरी दिन पुगेका थिए। त्यति बेला प्रहरीले द्वन्द्वकालका घटना दर्ता नगर्ने मौखिक जानकारी दिएर फर्काइदिएपछि उनीहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
गैरकानूनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी कसूरमा उनीहरूले दिएको उजुरी दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत इन्कार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालत पोखरामा २०७८ मंसिर २७ गते निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले २०७९ मंसिर १३ गते जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा जाहेरी दर्ता गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ।
उच्च अदालतको एकै इजलासले फैसला गरे पनि आरतीले दिएको निवेदनको फैसला भने अझै प्रमाणीकरण भएको छैन। फैसला प्रमाणीकरण भएपछि उनले पनि श्रीमान बेपत्ता पार्ने सैनिक अधिकृतविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेकी छन्।
संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तका आधारमा कारबाही अघि बढ्ने स्थिति नभएकाले नियमित अदालत र कानूनमार्फत पीडित परिवारले न्यायको खोजी गरेको पीडितका तर्फबाट कानूनी सहायता दिएकी अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले बताइन्।
